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बुधवार, 27 अप्रैल 2022

अफगानिस्तान में हालात | afganistan update

अफगानिस्तान में तालिबान के लगभग 9 महीने का शासन हो चुका है। इसमें तालिबान के नियमों और फसलों की खबरें चर्चा में रहीं। अफगानिस्तान में अब क्या हालात हैं। जहां विश्व बैंक ने चेताया है, कि वहां एक तिहाई लोगों के पास भरपेट भोजन को भी पैसे नहीं है। वहां तालिबान के महिलाओं और लड़कियों के प्रति फैसलों में अधिक जटिलता लाई गई है। {अफगानिस्तान में  हालात | 26 apr 2022 afganistan update}

तालिबान के हालात ऐसे हैं कि गरीब लोगों के पास यहां तक कि विश्व बैंक ने चेताया है कि वहां एक तिहाई लोगों के पास भरपेट भोजन को भी पैसे नहीं है इसमें जो दानकर्ताओं की ओर से दान की घोषणा हुई है, वास्तव में कहें तो वह कुल जरूरत का आधा भी नहीं। किंतु क्या यह मदद हासिल हो भी पाएगी या नहीं। इस पर भी संशय है। क्योंकि आफगान के लड़कियों के प्रति फैंसलो ने उसे दुनिया के सामने अलग तरह से पेश किया है। जहां आफगानिस्तान इस वक्त पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अपनी मान्यता के लिए प्रयासरत हैं। वही उसके फैसलों से यह होना अप्रासंगिक लगता है। तमाम अंतरराष्ट्रीय फंडिंग जो उसे प्राप्त होती रही थी, अब नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में सामान्य दैनिक जरूरतें यहां तक की आम लोगों को भोजन जुटा पाने में भी बड़ी कठिनाई हो रही है। इस पर अफगान तालिबान सरकार का जवाब है। कि वह फैसले उसके अपने देश में शरिया कानून और अफगान परंपराओं के अनुसरण के अधीन लिए गए हैं। {अफगानिस्तान में  हालात | 26 apr 2022 afganistan update}

फंडिंग के संबंध में संयुक्त राष्ट्र ने क्या कहा-

  संयुक्त राष्ट्र इस संबंध में आम जनमानस के लिए अतिरिक्त फंडिंग के विषय में संसय में है, उनका कहना है कि लड़कियों के संबंध में अफगान का ऐसा फैसला जहां सेकेंडरी स्कूलों में उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, दुनिया में तमाम देशों को गलत संदेश देता है। और हो सकता है, कि उसके सहयोगी उससे मुंह फेर ले। अफगानिस्तान का विश्व में ऐसा देश बनने की आशंका जताई गई है। उनका कहना है, कि हम अतिरिक्त फंडिंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आफगान में हालात काम करने लायक नहीं है। {अफगानिस्तान में  हालात | 26 apr 2022 afganistan update}

अफगानिस्तान में नए नियम चर्चा में-

◆ अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों को लेकर जहां पहले उनके स्कूल जाने को लेकर तालिबान सरकार ने स्पष्ट किया था, कि वह स्कूल जा सकती हैं अब अफगान में लड़कियों के हाई स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई है।

◆ अनेक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट जो अब तक वहां सुने देखे जाते थे। उन्हें तालिबान सरकार ने बंद करने का आदेश दिया है। टिक टॉक पब्जी जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अफगानिस्तान सरकार ने अपने देश में बैन कर दिया है।

◆ इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों वह अन्य को दाढ़ी बढ़ाने और पारंपरिक वस्त्रों के उपयोग की सलाह दी गई हैं।

◆ काबुल में अब पार्कों में महिला और पुरुषों को एक साथ उपस्थित होना प्रतिबंधित कर दिया गया है। महिलाओं के लिए हफ्ते के कुछ दिन पार्कों में जाने के लिए नियत होंगे। वहीं पुरुषों को अन्य दिन पार्को में जाने की अनुमति होगी। {अफगानिस्तान में  हालात | 26 apr 2022 afganistan update}

गुरुवार, 30 सितंबर 2021

अफगान घटनाक्रम 30 सितंबर 2021 तक | Afganistan news

अफगानिस्तान घटनाक्रम / तालिबान के फरमान /  पाकिस्तान के बयान-

अफगान घटनाक्रम

अफगानिस्तान में महिलाएं-

तालिबान विश्व स्तर पर अपना अस्तित्व तलाश रहा है। वह मान्यता के लिए और दुनिया में अफगान को प्रस्तुत करने के लिए बेचैन है। किंतु अफगान समाचारों में मानव अधिकार के हनन की खबरें जारी हैं। महिलाओं पर दमन चक्र और अत्याचार पर आवाजें उठ रही हैं। महिलाओं के शिक्षा पर प्रतिबंध का इंतजाम किया जा रहा है। महिलाओं की राजनीति में प्रवेश वर्जित है। इन सब ने दुनिया भर से अफगानी हितों में आवाज उठ रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स तथा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर ने अफगानिस्तान में तालिबानियों के द्वारा मानव अधिकार के लिए काम करने वाले या स्वर ऊंचा करने वालों को घर-घर जाकर दमन करने पर चिंता जाहिर की है।
वहीं अफगान में तालिबान सरकार की महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में विभिन्न राष्ट्रों की महिलाओं ने न्यूयॉर्क यूएन मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में महिलाओं ने इस विरोध में उपस्थिति दर्ज की।

पाकिस्तान के बयान-

आजकल अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान खबरों में बना हुआ है। तालिबान की मान्यता पर पाकिस्तान लगातार अपना बयान दे रहा है। वह वैश्विक स्तर पर अफगान की पैरवी करता है। पाकिस्तान विदेश मंत्री महमूद कुरैशी का बयान है, कि तालिबान अफगान में हकीकत है। हमें उसे स्वीकारना होगा। वही अफगान का हित है। तालिबान के नेताओं से आमने-सामने बैठकर वार्ता की जानी चाहिए। आफगान में तालिबान के अलावा अब कोई भी विकल्प नहीं है। उन्होंने साथ यह भी कहा यदि अफगान दुनिया की जरूरतों को पूरा करेगा, तो निश्चित ही उसे स्वीकार्यता प्राप्त होगी। कुरैशी ने कहा अफगान में तालिबानी सरकार के चलते वह जमीन आतंकी घटनाओं का केंद्र न बन सकें, इसके लिए पाकिस्तान दुनिया के साथ है। किंतु वैश्विक राष्ट्रों को अफगान में तालिबान सरकार की मान्यता पर ठीक कदम उठाना होगा।
पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ विश्व के साथ होने के इन सभी तर्कों के बीच हाल ही में एक आतंकी को भारत ने सीमा से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर हिरासत में लिया है। घुसपैठी स्वयं को पाकिस्तानी बता रहा है। सेना के कैंप में उसकी ट्रेनिंग हुई है। उसने स्पष्ट शब्दों में भारतीय सेना को बतायाहै। पाकिस्तान के बयानों में और कृतियों में कितना अंतर है, यह स्पष्ट हो जाता है।
पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक हुसैन हक्कानी के मुताबिक पाकिस्तान सदस्य धर्मनिरपेक्ष लोगों को देशद्रोह और विश्वासघाती के तौर पर देखता रहा है।
अतः पाकिस्तान की नीति में धर्मनिरपेक्षता का कोई स्थान नहीं है, धार्मिक कट्टरता का प्रयोग उसकी नीति है।

अफगान आर्थिक दशा-

अफगान आर्थिक संकट के चरम दौर से गुजर रहा है। बेरोजगारी अकाल और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध अफगान में आर्थिक दशा को लेकर तालिबानी सरकार की सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। दरअसल अफगान में तालिबानी डर से केंद्रीय बैंकों के प्रमुख और अन्य अधिकारी तो पहले ही देश छोड़ चुके हैं। अब अहम फैसले कैसे और कौन लेगा एक और समस्या है। तालिबान सरकार के प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी ने केंद्रीय बैंकों के अधिकारियों से बैठक में कहा कि बैंकिंग की व्यवस्था को उसकी समस्या को एक संबंधित कानून से हल किया जाना सुनिश्चित है।
विश्व बैंक की माने तो अफगान में आर्थिक पिछड़ापन को एंडेमिक बताया है। जिसका तात्पर्य कभी न खत्म होने वाला है। अफगान में विश्व बैंक के मुताबिक 90 फ़ीसदी आवाम $2 प्रतिदिन में गुजारा करने को मजबूर है। आपको बताएं कि 4.2 अरब डालर की मदद विश्वभर से अफगानिस्तान को 2019 में प्राप्त हुई थी। किंतु इस समय हालात कुछ इस प्रकार के हैं, कि यह मदद मिल पाना मुश्किल प्रतीत होता है।

अफगान से कुछ अन्य खबरें-

अफगान ने हाल ही में यूएन में उच्च स्तरीय आम चर्चा में भाग लेने के लिए एक नाम गुलाम एम इसकजाई को लेकर एक पत्र यूएन को दिया था। कि वे उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, किंतु यूएन के एक शीर्ष अधिकारी ने इस बात पर जानकारी दी, कि अफगान और साथ ही म्यामार इस समय यूएन के इस सत्र की उच्च स्तरीय आम चर्चा की सूची में नहीं है।
वही अफगान में तालिबान सरकार का शरिया कानून से संबंधित फरमान पर जोर है। सैलून में धार्मिक गीत नहीं बजेंगे, या अन्य प्रकार के संगीत न बजें यह तय किया गया है। खबर हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह की है। जहां हज्जामों के प्रतिनिधियों से बैठक में यह फरमान जारी है, कि स्टाइलिश हेयरकट और दाढ़ी न बनाने के प्रतिबंध को माने और यह न करें।
शरिया कानून की कई फरमान जारी के साथ अब तालिबान अपने रंग में दिखे लगा है। महिलाओं का दमन, हाथ पैर काटने की सजा और अब दाढ़ी ना कटे का प्रतिबंध गौरतलब है।
इसी दरमियान अबू धाबी से खबर प्रेषित होती है, कि अफगान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी का फेसबुक खाते को हैक कर दिया गया है। उनका कहना है, कि उनके फेसबुक अकाउंट से तालिबान को मान्यता दी जाए, को लेकर एक पोस्ट किया गया है। जो उनका नहीं है।
साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए, कि ट्विटर ने भी अफगान के मंत्रालयों के खातों से वेरीफाइड बैज ब्लूटिक को हटा दिया है। विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय राष्ट्रपति आवास के अकाउंट से ब्लू ब्याज हटा दिया गया है।

शुक्रवार, 24 सितंबर 2021

अफगान समाचार | अफगान के सार्क संगठन में सम्मिलित होने के लिए कोशिश | Afganistan news

अफगान समाचार

सार्क संगठन में सदस्यता के लिए कोशिश-

सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में तालिबान के प्रवेश होकर सदस्य बनने के लिए पाकिस्तान की पुरजोर कोशिश नाकाम हो गई है। पाकिस्तान सार्क की बैठक में उपस्थित सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों के समूह से इस विषय को लिए अगुवाई कर रहा था, कि तालिबान सार्क संगठन का सदस्य होना चाहिए। न्यूयॉर्क में हुई इस बैठक में सार्क संगठन के सदस्यों ने पाकिस्तान की कोशिश जो कि तालिबान की अगुवाई करते हुए सार्क में शामिल करने की थी, नकार दी और इस मसले पर आम सहमति न बन पाने से उस दिवस की बैठक ही रद्द कर दी गई।

संगठन के सात राष्ट्र सदस्यों में से पाकिस्तान के अलावा तालिबान को मान्यता देने वाला कोई राष्ट्र नहीं है।

यूएन में तालिबान की भाषण के लिए कोशिश-

अफगान कि तालिबान सरकार को अब तक मान्यता यूएन से प्राप्त न होने के चलते भी तालिबान अपने प्रतिनिधि का नाम संयुक्त राष्ट्र को प्रेषित कर चुका है। जिसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में तालिबान का प्रतिनिधित्व के लिए सुहैल साहीन का नाम संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस को भेज, 76वें सत्र में अपनी बात रखने के लिए इजाजत की मांग की है। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने लिखा कि गनी की सरकार के काल में स्थाई राजदूत गुलाम इसाकजाई देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अतः तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र में भाषण को अपने नए राजदूत सुहेल शाहीन के लिए अनुमति की मांग की है।

पाकिस्तान और तालिबान सरकार नोकझोंक-

जहां पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार की मान्यता के लिए विश्व भर में बोल रहा है। यूं कहें कि तालिबान के चलते अफगानिस्तान में हुए बदलावों के बाद तालिबानी सरकार के साथ खड़ा होकर अफगान को पटरी पर लाने की पुरजोर कोशिश भी करता है। ऐसी प्रवृत्ति के चलते कुछ किस्से भी खबरों में शामिल हुए हैं-

1. पाकिस्तान झंडे को हटाने पर तालिबान नाराजगी व्यक्त करता है और सीमा के रक्षक जवानों में चार को गिरफ्तार करता है तालिबानी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि तोरखम सीमा पर 17 ट्रक पाकिस्तान से मदद सामग्री लिए तालिबान में प्रवेश करने पर सीमा रक्षक दल में से कुछ ने पाकिस्तान के झंडे को जबरन हटा दिया। जिसका वीडियो फुटेज उपलब्ध हुआ है। तालिबान इस व्यवहार की निंदा करता है। इस पर कार्यवाही करते हुए तालिबानी सीमा के 4 जवानों को गिरफ्तार किया गया।

2. वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान ने तालिबान को नसीहत दी है, कि “तालिबान सरकार में सभी गुटों को ले नहीं तो गृह युद्ध झेलना पड़ेगा” अब इस नसीहत पर तालिबान जो विश्व में अफगान में अपनी सरकार के हो जाने के पश्चात एकल समृद्ध राष्ट्र की छवि को टटोल रहा है। वह अपनी एक मजबूती को प्रस्तुत करने के लिए, पाकिस्तान को फटकार लगाने से भी ना थमा।

तालिबान प्रवक्ता और अफगान सूचना मंत्री जबीउल्लाह मुजादीन  ने डेली टाइम्स में कहा कि “पाकिस्तान या कोई अन्य देश यह न बताएं कि आसमान में सरकार कैसी हो”।

कतर ने की अपील-

अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने कतर की ओर से प्रतिनिधित्व कर संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक नेताओं से अफगान कि तालिबान सरकार के प्रति बहिष्कार ना हो की अपील की है। वे कहते हैं, कि बहिष्कार से मात्र ध्रुवीकरण होता है।

उनका कहना है, कि तालिबान के कैबिनेट महिलाओं के बिना सदस्य वाली हैं। किंतु वह भविष्य में एक समावेशी कैबिनेट की ओर जरूर कदम रखेंगे। उनका कहना है, कि दुनिया में इस वक्त अफगान की स्थिति के चलते मानवीय मदद की पहल जारी रखनी चाहिए। राजनीतिक मतभेदों को अलग ही रहने देना चाहिए।

वही उज्बेकिस्तान ने अफगान को तेल और बिजली की आपूर्ति अपनी ओर से प्रारंभ कर दी है।

गुरुवार, 16 सितंबर 2021

अफगानी फैसले | तालिबान afganistan latest

छात्राओं के लिए शिक्षा की शर्तें-

विश्वविद्यालय में लड़कियों के पढने पर कई शर्तें तय कर दी गई हैं, जैसे अब कक्षा में लड़का लड़की एक साथ उपस्थित नहीं होंगे, सभी छात्रों वाली एक साथ चलने वाली कक्षाओं का चलन खत्म होगा। लड़कियों के लिए अलग क्लासरूम तय होगी। इसके अतिरिक्त उन्हें इस्लामी वस्त्र में आना अनिवार्य होगा। यह तालिबान शिक्षा मंत्री अब्दुल बाकी हक्कानी का एक टीवी इंटरव्यू में कहना है।
1996 की तालिबान से कुछ बदलाव इस बार तो रहा है तब तो महिलाओं को शिक्षा और अन्य किसी भी सामाजिक सरोकार से शामिल होने पर पूर्ण पाबंदी थी। वहां उस पर कुछ परिवर्तन कर उसे ऐसा कर दिया गया है। हालांकि तालिबानी सरकार में तो महिलाओं को इस बार भी नहीं लिया है। हाल ही के एक तालिबानी नेता के बयान में यह था, की तालिबान कैबिनेट को महिलाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। आतः महिलाओं के प्रति अपनी दृष्टि को तालिबानी स्पष्ट कर चुका है। संगीत और अन्य कला पर सख्त रोक की खबरें हैं। यह भी तय किया जाएगा कि लड़कियों को पढ़ाने का काम शिक्षिकाएं ही करें।
सरिया कानून के लिए शपथ दिलाई गई-
 
खबरों में यह भी है, कि तालिबानी झंडे को लिए 300 युवतियों को सरिया कानून की शपथ कराई गई वह बुर्के में उपस्थित हुई। यह काबुल यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान हुआ। जिसमें नेताओं ने शरिया कानून पर व्याख्यान दी
वहीं छात्रों ने अपने भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। जहां सरकार ने सभी छात्रों की एक साथ चल रही शिक्षा को गलत ठहरा दिया है। इसमें छात्र आने वाली शिक्षा पद्धति और शिक्षा संदेश पर भी चिंतित होंगे। आखिर वह शिक्षा में क्या ग्रहण करेंगे। शिक्षा मंत्री का कहना है, कि वह 20 वर्ष तो पीछे नहीं जाएंगे मगर जो है, उसमें देश को हम ठीक सुधार में लाएंगे।
इन सब में तालिबान ने छात्रों को यह कहकर भी आकर्षण में लाने का प्रयत्न किया कि वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने का कार्यक्रम भी प्रारंभ कर रहे हैं। किंतु तालिबान विचारधारा में अपने छात्रों को विदेश भेजने में यह ढूंढ रहे होंगे, कि शिक्षा किन देशों में सरिया पर आधारित है। किन देशों की शिक्षा शरिया कानून का उल्लंघन करना नहीं सिखाती, वहीं वे छात्रों को अध्ययन के लिए अनुमति देंगे ऐसा संभव है।
तालिबान आम नागरिकों का संघर्ष जारी-
 
तालिबान के अफगान को अधिकार मिले रहने के पश्चात से ही महिलाओं ने मोर्चा छोड़ा नहीं है, यह भी दृश्य में है, कि कई शहरों में महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ मोर्चे को जारी रखा है। यह भी खबरों में है, कि उन पर उत्पीड़न कर बर्बरता से उनके प्रदर्शन को दमन करने में तालिबान पुरजोर कोशिश से लगा है।
दूसरी और अफगान भूख से भी तड़प रहा है। कहीं घर का सामान तक सड़कों पर उतार कर बेचने का सिलसिला दृश्य में आया है। लोग परिवार का पेट पालने के लिए घर का सामान बेच रहे हैं। उनका कहना है कि बैंकों में जमा पूंजी प्राप्त नहीं हो पा रही है। एटीएम में पैसों की सुविधा नहीं रही है, ऐसे में वह क्या खाएं, और सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था इतनी चरमरा गई गई है, कि संघर्ष के दौर में काम धंधा और कमाई की राह का पतन हो चुका है। वह लोग सड़कों पर अपना घर का एक-एक सामान बेचने को बैठे हैं।
यूएन तालिबान पर-
यूएन ने तालिबान पर टिप्पणी की, कि वह मानव अधिकार की रक्षा नहीं करता है। वह छात्राओं को घरों में रखा जाए ऐसी व्यवस्था की पूर्ण रूप से तैयारी कर रहा है। ऐसा गठजोड़ कर रहा है, कि युवतियों को कैद कर दिया जाए। वहीं यह भी कहा गया, कि तालिबान पुराने अफगान सैनिकों को ढूंढ कर हत्या कर रहा है, इस पर तालिबान को संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकार के नियमों के बाहर कदम रखने वाला दर्शाया और उपरोक्त टिप्पणी दी।
वही यूएन ने कहा कि इस वर्ष अफगान की इस आपात स्थिति में उन्हें $600000000 की आवश्यकता होगी दुनिया भर के दानदाताओं से इस पर अपील भी की है, किंतु यह बेहद जटिल समस्या है, लोकतंत्र सरकार को समाप्त करने वाले तालिबान को कई राष्ट्र सहयोग देने को तैयार नहीं है। किंतु विषय अफगान कि भूखे जनमानस का है, यही यूएन की चिंता है। सभी राष्ट्र विश्व के बड़े दानदाता तालिबान को मौका नहीं देना चाहते हैं, हां वे अफगान के आम जनमानस की भूख को जरूर मिटाना चाहते हैं।

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नमस्कार साथियों मेरा नाम दिवाकर गोदियाल है। यहां हर आर्टिकल या तो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा है, या जीवन के निजी अनुभव से, शिक्षा, साहित्य, जन जागरण, व्यंग्य इत्यादि से संबंधित लेख इस ब्लॉग पर आप प्राप्त करेंगे 🙏